Crop insurance date राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या वर्षी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या शेती नुकसानीची भरपाई लवकरच मिळणार आहे. राज्य सरकारने जाहीर केल्यानुसार डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुमारे 1.41 लाख शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत (पीएमएफबीवाय) विमा रक्कम मिळणार आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात राज्यभरात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती निर्माण झाली. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. विशेषतः भातपिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले असून, अनेक ठिकाणी उभी पिके पूर्णपणे वाहून गेली. राज्य सरकारने या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत नैसर्गिक आपत्ती घोषित केली होती.
पीक विम्याची व्याप्ती
विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांसाठी विमा कंपन्यांकडून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत प्रति एकर 7,000 रुपये इतकी रक्कम मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला नाही, अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनाही सरकारकडून मदत मिळणार आहे. त्यांना प्रति एकर 15,000 रुपये पीक नुकसान भरपाई म्हणून दिली जाणार आहे.
पुनर्लागवडीचे प्रयत्न
पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर काही धाडसी शेतकऱ्यांनी भाताची पुनर्लागवड करण्याचा प्रयत्न केला. या शेतकऱ्यांचा निर्धार कौतुकास्पद असला तरी त्यांना देखील आर्थिक मदतीची गरज आहे. सरकारने अशा शेतकऱ्यांनाही मदतीच्या कक्षेत समाविष्ट केले आहे.
यह भी पढ़े:
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व जिल्ह्यातील याद्या जाहीर..!! Chief Minister’s Ladki Bahin
पीक कापणी प्रयोग
नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात (16-30 नोव्हेंबर) देशभरात पीक कापणी प्रयोग पूर्ण करण्यात आले. या प्रयोगांच्या निष्कर्षांवर आधारित नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. शास्त्रीय पद्धतीने केलेल्या या प्रयोगांमुळे नुकसान भरपाईचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे.
सरकारची भूमिका
राज्य सरकारने या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी विशेष पावले उचलली आहेत. विमा नसलेल्या शेतकऱ्यांना 100% नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय हे त्याचेच उदाहरण आहे. याशिवाय विमा कंपन्यांशी समन्वय साधून विमाधारक शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
यंदाच्या वर्षी हवामानातील बदलांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. अशा परिस्थितीत डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मिळणारी विमा रक्कम त्यांच्यासाठी दिलासादायक ठरणार आहे. विशेषतः पुढील हंगामासाठी पेरणी करण्याच्या दृष्टीने ही मदत महत्त्वाची ठरणार आहे.
या अनुभवावरून सरकारने भविष्यात अशा आपत्कालीन परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पीक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवणे, नुकसान भरपाईची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हवामान बदलांची पूर्वसूचना देणे या बाबींचा समावेश आहे.
यंदाच्या नैसर्गिक आपत्तीने शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आणले असले तरी सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना दिलासा मिळणार आहे. विमाधारक आणि विमा नसलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणारी ही मदत त्यांच्या पुढील आर्थिक नियोजनासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मिळणारी ही रक्कम शेतकऱ्यांना नव्या उमेदीने पुढील हंगामाची तयारी करण्यास मदत करेल.
