distribution start महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. ही योजना महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक सुरक्षितता आणि पोषण सुधारणेच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राबवली जाणारी ही योजना महिलांच्या जीवनमानात गुणात्मक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे.
योजनेची मूळ संकल्पना महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजा स्वतःच्या बळावर पूर्ण करण्यास सक्षम करणे ही आहे. 28 जून 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली.
सुरुवातीला दरमहा 1500 रुपये देण्यात येत असलेली रक्कम 1 जुलै 2024 पासून वाढवून 2100 रुपये करण्यात आली आहे. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे जमा केली जाते.
या योजनेची व्याप्ती पाहता, महाराष्ट्रातील 21 ते 65 वयोगटातील महिलांसाठी ही योजना खुली आहे. मात्र यासाठी काही विशिष्ट पात्रता निकष ठेवण्यात आले आहेत. अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त किंवा कुटुंबातील एक अविवाहित महिला या योजनेसाठी पात्र ठरते. त्याचबरोबर वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात आला आहे. लाभार्थी महिलांना ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करता येतो.
अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि सुटसुटीत ठेवण्यात आली असून, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, बँक पासबुक आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो यांचा समावेश आहे.
योजनेतील आर्थिक लाभांचे वितरण टप्प्याटप्प्याने करण्यात येते. पहिल्या टप्प्यात 3000 रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात 4500 रुपये, आणि तिसऱ्या टप्प्यात दिवाळी बोनस म्हणून 5500 रुपये देण्यात येतात. या व्यतिरिक्त, नियमित मासिक रक्कम आता 2100 रुपये करण्यात आली आहे, जी थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेत सहभागी होण्यासाठी लाभार्थी महिलेकडे DBT सक्षम बँक खाते असणे आवश्यक आहे आणि त्यांचे आधार कार्ड मोबाईल क्रमांकासह लिंक असणे बंधनकारक आहे.
तसेच, कुटुंबात ट्रॅक्टर वगळता इतर चारचाकी वाहन असल्यास अर्जदार अपात्र ठरते. याशिवाय, अर्जदार महिला कोणत्याही इतर सरकारी योजनेंतर्गत 1500 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा लाभ घेत नसावी, अशी अट देखील घालण्यात आली आहे.
या योजनेमुळे महिलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी कुटुंबातील इतर सदस्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यांना स्वतःच्या खर्चासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्वावलंबी बनतील. याशिवाय, योजनेमुळे महिलांचे पोषण आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल, कारण त्या या निधीचा वापर त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि पोषणासाठी करू शकतील.
सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. DBT प्रणालीमुळे योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो, ज्यामुळे मध्यस्थांची गरज पडत नाही आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसतो. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वापरामुळे अर्ज प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ झाली आहे.
महाराष्ट्र सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक सुरक्षितता आणि पोषण सुधारणा या त्रिसूत्रीवर आधारित ही योजना महिलांच्या जीवनमानात निश्चितच सकारात्मक बदल घडवून आणेल.
