districts compensation गेल्या वर्षी खरीप हंगाम २०२२ मध्ये नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर मोठे संकट कोसळले. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. मात्र या कठीण काळात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण ४७२ कोटी ५१ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. या निधी वाटपामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना नवी आशा मिळाली आहे.
शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि विमा संरक्षण
नांदेड जिल्ह्यातील १० लाख ५७ हजार ५०८ शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला, ही एक उल्लेखनीय बाब आहे. या शेतकऱ्यांनी सहा लाख ५१ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्रावर पीक विमा उतरविला होता. हे आकडे दर्शवतात की जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी पुढाकार घेतला. विशेषतः नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी ही योजना एक महत्त्वपूर्ण साधन ठरली आहे.
निधी वाटपाचे विश्लेषण
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या निधीचे विश्लेषण करताना दोन प्रमुख घटक समोर येतात. पहिला म्हणजे अधिसूचनेनुसार ३६६ कोटी ५० लाख रुपये वितरित करण्यात आले. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणीपश्चात नुकसान या अंतर्गत १०६ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. या वाटपामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची योग्य भरपाई मिळाली आहे.
विमा कंपनीची महत्त्वपूर्ण भूमिका
नांदेड जिल्ह्यात युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. या कंपनीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट ३६६ कोटी ५० लाख रुपये जमा केले. विमा कंपनीच्या या कार्यक्षम कार्यपद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळाली. नुकसानीचे मूल्यांकन, दावे प्रक्रिया आणि वेळेत पैसे वितरित करणे या सर्व जबाबदाऱ्या कंपनीने योग्यरीत्या पार पाडल्या.
जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका आणि कृती
जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या २५ टक्के आगाऊ रक्कम मिळावी यासाठी विशेष प्रयत्न केले. सोयाबीन, खरीप ज्वारी, कापूस व तूर या पिकांसाठी मिड सीझन डायव्हर्सिटीची अधिसूचना लागू करून त्यांनी शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला.
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीपश्चात नुकसान भरपाई
या योजनेंतर्गत स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीसाठी ९९ कोटी ६५ लाख रुपये आणि काढणीपश्चात नुकसानासाठी ६ कोटी ३६ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. या निधीमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळाली. काढणीनंतर होणारे नुकसान हे शेतकऱ्यांसमोरील एक मोठे आव्हान असते, त्यासाठी देखील या योजनेंतर्गत मदत उपलब्ध करून देण्यात आली.
पीक कापणी प्रयोगाचे महत्त्व
पीक कापणी प्रयोगानुसार उंबरठा उत्पादनावर आधारित पीक विमा ज्या महसूल मंडलांना लागू होईल, त्या सर्व संबंधित शेतकऱ्यांना वाढीव रक्कम मिळणार आहे. या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष शेतातील उत्पादनाच्या आधारे विम्याची रक्कम निश्चित केली जाते, जे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण देऊन शेतकऱ्यांमधील गैरसमज दूर केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की पीक विमा योजनेत ७५ टक्के नुकसान भरपाई अशी कोणतीही वेगळी तरतूद नाही. अशा प्रकारच्या चुकीच्या माहितीपासून शेतकऱ्यांनी सावध राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसोबतच काही आव्हानेही आहेत. सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचवणे, वेळेत नुकसान भरपाई देणे, आणि योजनेबद्दलचे गैरसमज दूर करणे या बाबींवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. भविष्यात या योजनेची व्याप्ती वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देण्याचे प्रयत्न केले जावेत.
नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून मिळालेली ४७२ कोटी ५१ लाख रुपयांची मदत ही त्यांच्यासाठी मोठा आधार ठरली आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई या निधीतून होणार असल्याने शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होणार आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, विमा कंपन्या, स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभाग यांच्या समन्वयातून हे शक्य झाले आहे.
