Edible oil prices खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ ही सर्वसामान्य कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण करत आहे. या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी वर्गाला बसत आहे. एका बाजूला खाद्यतेलाच्या किमती आकाशाला भिडत असताना, दुसऱ्या बाजूला सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नसल्याने दुहेरी आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
गेल्या काही महिन्यांत खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ धक्कादायक आहे. सोयाबीन तेलाचा किरकोळ दर जो आधी 110 रुपये प्रति लिटर होता, तो आता 145 रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचला आहे. या दरवाढीचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारने कच्च्या आणि रिफाइंड तेलावरील आयात करात केलेली वाढ. कच्चे सोयाबीन, पाम तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क 30 टक्क्यांनी वाढवले आहे, तर रिफाईंड तेलावरील आयात शुल्क 35.74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
या दरवाढीचा प्रत्यक्ष परिणाम किरकोळ बाजारपेठेत स्पष्टपणे दिसून येत आहे. 15 किलो खाद्यतेलाच्या डब्यामागे सरासरी 300 ते 400 रुपयांची वाढ झाली आहे. सूर्यफूल तेलाच्या डब्याचा दर 1750 रुपयांवरून 2300 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. सोयाबीन तेलाचा डबा जो पूर्वी 1600 रुपयांना मिळत होता, त्याची किंमत आता 2250 रुपयांपर्यंत गेली आहे. पाम तेलाच्या किमतीतही तब्बल 620 रुपयांची वाढ झाली असून, डब्याचा दर 1630 रुपयांवरून 2250 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
परंतु या समस्येचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती. तेलाच्या किमती वाढत असताना, शेतकऱ्यांना मात्र त्यांच्या सोयाबीन पिकासाठी योग्य हमीभाव मिळत नाही. शेतीसाठी केलेला खर्चही वसूल होत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. एका बाजूला उत्पादन खर्च वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पिकाला योग्य भाव मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर या परिस्थितीचा विपरीत परिणाम होत आहे. शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी वर्गाला रोजच्या जीवनात वापरण्यात येणाऱ्या खाद्यतेलासाठी जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यांच्या उत्पन्नात वाढ न होता खर्चात मात्र प्रचंड वाढ होत आहे. परिणामी, त्यांच्या कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजा भागवणे कठीण होत चालले आहे.
शेतकरी संघटनांकडून या परिस्थितीबाबत सातत्याने आवाज उठवला जात आहे. त्यांची प्रमुख मागणी अशी आहे की ज्याप्रमाणे खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या आहेत, त्याच प्रमाणात सोयाबीनच्या दरातही वाढ व्हायला हवी. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. केवळ तेल कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांनाच फायदा होऊन चालणार नाही.
या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सरकारने खाद्यतेलाच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. त्याचबरोबर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळेल याची खात्री केली पाहिजे. आयात शुल्कात केलेली वाढ पुनर्विचारार्थ घेतली पाहिजे आणि स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
खाद्यतेल हा रोजच्या जेवणाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे त्याच्या किमतींमधील वाढ थांबवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या हिताचेही रक्षण झाले पाहिजे. सरकार, व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय साधून या प्रश्नावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. तरच देशातील सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळू शकेल आणि शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या कष्टाचे चीज होईल.
सध्याची परिस्थिती पाहता, तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. खाद्यतेलाच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न व्हायला हवेत. तरच या दुहेरी संकटातून मार्ग काढता येईल आणि सर्वसामान्य जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळू शकेल.
