Electricity bills महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून ‘महावितरण योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने वीज ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. विशेषतः पिकांना पाणी देण्यासाठी वीजेवर चालणाऱ्या पंपांचा वापर अपरिहार्य असतो. मात्र वाढत्या वीज दरांमुळे शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत होता. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने महावितरण योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार मंत्रालयाने या योजनेअंतर्गत क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. महावितरण कंपन्यांना वीज बिलातून संपूर्ण सूट देण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष अनुदान वाटप करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या वीज बिलांमध्ये मोठी सवलत मिळणार आहे.
म्हणजे आदिवासी विकास मंत्रालयाने या योजनेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. २०२३ मध्ये मंत्रालयाने महावितरण महामंडळाला २०० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले आहे. हे अनुदान विशेषतः कृषी पंपधारक आणि अनुसूचित जातीशी संबंधित वैयक्तिक लाभार्थींसाठी लक्षित आहे.
योजनेची अंमलबजावणी सुलभ व्हावी यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले असून, पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट वीज बिल माफीचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नांसाठी शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी विशेष ग्राहक सेवा क्रमांक सुरू करण्यात आले आहेत. १९१२, १९१२०, १८००-२१२-३४३५ आणि १८००-२३३-३४३५ या टोल फ्री क्रमांकांवर संपर्क साधून शेतकरी आवश्यक ती माहिती मिळवू शकतात.
या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. वीज बिलाच्या बोज्यातून मुक्त झाल्यावर शेतकरी त्यांच्या इतर शेती विषयक गरजांकडे अधिक लक्ष देऊ शकतील. यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. विशेषतः अनुसूचित जाती आणि आदिवासी समाजातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे. या वर्गातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळाल्याने त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
वीज बिलात मिळणाऱ्या सवलतीमुळे शेतकरी अधिक आत्मविश्वासाने शेती करू शकतील. त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान व पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे एकूणच कृषी क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळेल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. याशिवाय या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेसारख्या पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवण्यासही प्रेरणा मिळू शकते.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही आव्हानेही आहेत. योग्य लाभार्थींपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचवणे, अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे आणि पारदर्शक पद्धतीने अनुदान वाटप करणे या बाबींकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. मात्र या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारने विशेष यंत्रणा उभारली आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीकडे वळण्यास प्रोत्साहन मिळेल. सौर ऊर्जेसारख्या पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवण्यासही या योजनेतून प्रेरणा मिळू शकते. एकूणच महावितरण योजना ही महाराष्ट्र राज्य सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्या सोडवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
असे म्हणता येईल की, महावितरण योजना ही केवळ वीज बिल माफीची योजना नाही, तर ती शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल, त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि एकूणच कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल. सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विकास या दोन्ही उद्दिष्टांची पूर्तता या योजनेतून होत आहे.
