employee’s account महागाईने त्रस्त असलेल्या केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2024 पासून 18 महिन्यांची डीए (महागाई भत्ता) थकबाकी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात स्थगित करण्यात आलेल्या या महागाई भत्त्याची रक्कम आता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कोविड-19 महामारीच्या काळात अर्थव्यवस्थेवर पडलेल्या ताणामुळे सरकारने महागाई भत्त्यातील वाढ रोखली होती. या काळात वाढत्या महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती कमी झाली होती.
दैनंदिन जीवनातील अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ आणि स्थगित केलेला महागाई भत्ता यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक तारेवरची कसरत करावी लागत होती. मात्र आता सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना मोठी दिलासा मिळणार आहे.
या थकबाकीचा विचार करता, सरकारवर सुमारे 34,000 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. परंतु या निर्णयामागे दूरदृष्टी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हातात मोठी रक्कम आल्याने त्यांची क्रयशक्ती वाढणार आहे.
याचा थेट परिणाम बाजारपेठेवर होणार असून, मागणीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. वाढती मागणी उत्पादन क्षेत्राला चालना देईल, ज्यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. थोडक्यात, या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास मदत होणार आहे.
विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे ही थकबाकी सणासुदीच्या काळात मिळणार आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर हा काळ अनेक सणांचा असतो. दिवाळी, नववर्ष यासारख्या सणांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा खर्च वाढतो. नवीन कपडे, घरगुती वस्तू, भेटवस्तू यांसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. अशा वेळी ही थकबाकी मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना सणांचा आनंद द्विगुणित करता येईल.
या थकबाकीचा लाभ केवळ नियमित केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचारी आणि केंद्र सरकारकडून पेन्शन घेणाऱ्या व्यक्तींनाही मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या रकमेसाठी लाभार्थ्यांना कोणतीही विशेष कार्यवाही करावी लागणार नाही. ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
तथापि, या लाभाचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, लाभार्थ्यांनी त्यांच्या बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे. जर कोणाचे बँक खाते बंद असेल किंवा निष्क्रिय झाले असेल, तर ते पुन्हा सुरू करणे किंवा नवीन खाते उघडणे आवश्यक आहे. पेन्शनधारकांसाठी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांनी वेळेवर जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे. हे प्रमाणपत्र न दिल्यास पेन्शन थांबवली जाऊ शकते.
या निर्णयाचा सकारात्मक प्रभाव केवळ कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबापुरता मर्यादित नाही. वाढलेली क्रयशक्ती थेट बाजारपेठेला चालना देईल. किराणा दुकाने, कपड्यांची दुकाने, इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रेते, छोटे व्यापारी यांना याचा फायदा होईल. त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थाही बळकट होईल.
कोरोना महामारीच्या काळात अनेक आर्थिक निर्णय घेणे सरकारला भाग पडले होते. त्यामध्ये महागाई भत्त्याची वाढ थांबवणे हा एक महत्त्वाचा निर्णय होता. आता परिस्थिती सुधारल्यानंतर सरकारने या थकबाकीची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून सरकारची कर्मचाऱ्यांप्रती असलेली सकारात्मक भूमिका दिसून येते.
थोडक्यात, केंद्र सरकारचा हा निर्णय अनेक दृष्टींनी महत्त्वाचा आहे. एका बाजूला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. सणासुदीच्या काळात मिळणारी ही रक्कम कर्मचाऱ्यांचा आनंद द्विगुणित करणार आहे. या निर्णयातून सरकारची कर्मचारी कल्याणाप्रती असलेली बांधिलकी स्पष्ट होते.
वरील माहिती आम्हाला सोशल मीडियावरती मिळालेली आहे, त्यामुळे आमचा उद्देश एवढाच आहे कि माहिती तुमच्या पर्यंत पोहचवणे, खोटी बातमी देण्याचा आमचा हेतू नाही. तरीही आपण बातमीची शहानिशा करावी. धन्यवाद..!!