employees New rules केंद्र सरकारने नुकताच सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन शिस्त पाळणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल अँड ट्रेनिंग (DoPT) ने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीविषयी कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत.
या नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला सकाळी ९.१५ वाजेपर्यंत कार्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कार्यालयात केवळ वेळेवर पोहोचणे एवढेच पुरेसे नाही, तर प्रत्येक कर्मचाऱ्याला बायोमेट्रिक पद्धतीने आपली उपस्थिती नोंदवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कोविड-१९ च्या काळात बायोमेट्रिक हजेरी बंद करण्यात आली होती, मात्र आता पुन्हा ही प्रथा सुरू करण्यात येत आहे.
शिस्तीचे कडक पालन करण्यासाठी सरकारने काही विशेष नियम लागू केले आहेत. जर एखादा कर्मचारी सकाळी ९.१५ नंतर कार्यालयात पोहोचला, तर त्याच्या खात्यावर अर्धा दिवसाची रजा टाकली जाईल. तसेच, जर कर्मचारी संपूर्ण दिवस गैरहजर राहिला, तर त्याला एक पूर्ण दिवसाची रजा लागू होईल. आपत्कालीन परिस्थितीत रजेसाठी पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
या नवीन व्यवस्थेमागील मुख्य उद्देश शासकीय कामकाजात कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये वेळेचे बंधन पाळले जात नसल्याच्या तक्रारी वारंवार येत होत्या. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या कामांसाठी अनावश्यक विलंब सहन करावा लागत होता. या नवीन नियमांमुळे प्रशासकीय कामकाजात गती येण्यास मदत होणार आहे.
प्रत्येक विभागप्रमुखांना त्यांच्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांना दररोज कर्मचाऱ्यांच्या येण्या-जाण्याच्या वेळांचा अहवाल तयार करावा लागेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्तीचे वातावरण निर्माण होईल आणि कार्यालयीन कामकाजात सुधारणा होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
स्वयं-शिस्त हा या नवीन धोरणाचा मूलभूत आधार आहे. कर्मचाऱ्यांनी स्वतःहून वेळेचे बंधन पाळावे आणि कार्यालयीन कामकाजात जबाबदारीने सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. यासाठी विभागप्रमुखांनी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करावे आणि आवश्यक ते मार्गदर्शन करावे, असेही सूचित करण्यात आले आहे.
बायोमेट्रिक हजेरी पद्धतीमुळे उपस्थितीची नोंद अचूक होईल आणि कोणत्याही प्रकारची फसवणूक टाळता येईल. यापूर्वी काही कर्मचारी मॅन्युअल हजेरी पद्धतीचा गैरवापर करत असल्याच्या तक्रारी होत्या. बायोमेट्रिक पद्धतीमुळे अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा बसेल.
नवीन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल. वारंवार उशिरा येणाऱ्या किंवा अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक कामगिरी मूल्यमापनात (APAR) याची नोंद घेतली जाईल. त्यामुळे त्यांच्या पदोन्नती आणि वेतनवाढीवर परिणाम होऊ शकतो.
मोदी सरकार ३.० च्या या निर्णयामुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये एक नवी कार्यसंस्कृती निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. वेळेचे काटेकोर पालन, जबाबदारीने काम करणे आणि नागरिकांच्या सेवेप्रति समर्पित असणे या मूल्यांवर भर देण्यात येत आहे. यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल आणि नागरिकांना चांगल्या सेवा मिळतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
