gifts to employees राज्यातील सुमारे 1 लाख 20 हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी 2024 हे वर्ष आशादायी ठरले आहे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हरियाणा कंत्राटी कर्मचारी (सेवा खात्री) विधेयक-2024 मंजूर करून कच्च्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात नवा प्रकाश आणला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करताना, सरकारने या ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याला सुरक्षिततेची कवच प्रदान केले आहे.
विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि लाभार्थी
या महत्त्वपूर्ण विधेयकाअंतर्गत, पाच वर्षांहून अधिक काळ सेवा देणाऱ्या आणि दरमहा 50,000 रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेची सुरक्षा मिळणार आहे. हे विधेयक सरकारी विभाग, बोर्ड-कॉर्पोरेशन आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू होईल. विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयापर्यंत (58 वर्षे) नोकरीची हमी मिळाली आहे.
सामाजिक समावेशकता आणि प्रतिनिधित्व
हरियाणा कौशल्य रोजगार निगम (HKRN) मधील आकडेवारीनुसार, या योजनेत सामाजिक समावेशकतेचे चित्र स्पष्ट दिसते. एकूण लाभार्थ्यांपैकी 37,404 कर्मचारी (28%) अनुसूचित जातीचे आहेत, तर 41,376 कर्मचारी (32%) मागासवर्गीय समाजातून येतात. ही आकडेवारी सरकारच्या सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब दर्शवते.
वेतन आणि लाभांची रचना
विधेयकाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि लाभांची व्यापक रचना केली आहे:
- पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समान पदाच्या किमान वेतनापेक्षा 5% अधिक वेतन
- आठ वर्षांहून अधिक सेवेसाठी 10% अतिरिक्त वेतन
- दहा वर्षांपेक्षा जास्त सेवेसाठी 15% अधिक वेतन
- दरवर्षी 1 जानेवारी आणि 1 जुलैला महागाई भत्त्यात वाढ
- वार्षिक वेतनवाढीची तरतूद
- मृत्यू-सह-निवृत्ती ग्रॅच्युइटी लाभ
- मातृत्व लाभ
- पंतप्रधान-जन आरोग्य योजना-चिरायू विस्तार योजनेंतर्गत आरोग्य लाभ
पात्रता आणि अपवाद
विधेयकाची अंमलबजावणी 15 ऑगस्ट 2024 पासून होणार असून, या तारखेपर्यंत पाच वर्षे सेवा पूर्ण करणारे कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र ठरतील. तथापि, दरमहा 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त कमावणारे कर्मचारी आणि केंद्र सरकार प्रायोजित योजनांमधील कर्मचारी या विधेयकाच्या कक्षेबाहेर राहतील.
व्यापक लाभार्थी वर्ग
या विधेयकाचा लाभ स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन, आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-1 आणि भाग-2 अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी, तदर्थ तत्त्वावर काम करणारे कर्मचारी, तसेच सरकारी शाळांमधील अतिथी शिक्षकांनाही मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीही भविष्यात विशेष तरतुदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सामाजिक प्रतिसाद आणि महत्त्व
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी सोशल मीडियावर या निर्णयाची घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘अंधार असेल तर दिवा लावायला मनाई नाही’ या विचारांचा उल्लेख केला. हा निर्णय केवळ कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठीच नव्हे तर त्यांच्या सामाजिक स्थैर्यासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
हरियाणा कंत्राटी कर्मचारी विधेयक 2024 हा राज्य सरकारचा दूरदर्शी निर्णय आहे. या विधेयकामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना नोकरीची सुरक्षा, योग्य वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा मिळणार आहे. हे विधेयक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात गुणात्मक सुधारणा घडवून आणण्यासोबतच त्यांच्या कुटुंबांनाही स्थैर्य प्रदान करणार आहे.
