Prime Minister’s Scheme मात्र वाढत्या महागाईमुळे आणि शहरी भागातील वाढत्या गृहनिर्माण खर्चामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी स्वतःचे घर खरेदी करणे किंवा बांधणे हे आव्हानात्मक बनले आहे. या परिस्थितीत केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधण्याचे किंवा खरेदी करण्याचे स्वप्न साकार करण्यास मदत होत आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेली ही योजना भारतातील सर्वात मोठ्या परवडणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांपैकी एक आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट शहरी भागातील गरजू कुटुंबांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे हे आहे.
योजनेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत १.१८ कोटी घरांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी ८५.५ लाखांहून अधिक घरे लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. ही आकडेवारी योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे प्रतीक आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी ही मुख्यतः तीन वर्गांसाठी लागू आहे: १. शहरी गरीब कुटुंबे २. निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबे ३. मध्यमवर्गीय कुटुंबे
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना चार विविध प्रकारे मदत केली जाते:
लाभार्थी आधारित बांधकाम (BLC): या अंतर्गत लाभार्थ्यांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी थेट आर्थिक मदत दिली जाते.
भागीदारीत परवडणारी घरे (AHP): या योजनेअंतर्गत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून परवडणारी घरे बांधली जातात.
परवडणारी भाड्याची घरे (ARH): ज्या कुटुंबांना भाड्याने राहण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी परवडणाऱ्या दरात भाड्याची घरे उपलब्ध करून दिली जातात.
व्याज अनुदान योजना (ISS): गृहकर्जावरील व्याजदरात सवलत दिली जाते.
आर्थिक सहाय्याचे स्वरूप या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून २.५० लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मात्र हे सहाय्य राज्यानुसार वेगवेगळे असू शकते. उदाहरणार्थ, ईशान्येकडील राज्ये, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, पुदुचेरी आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये बीएलसी आणि एएचपी वर्गासाठी केंद्र सरकार प्रति घर २.२५ लाख रुपये देते. इतर राज्यांमध्ये ही मदत २.५० लाख रुपयांपर्यंत असू शकते.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतींनी उपलब्ध आहे. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आवश्यक माहिती भरावी लागते. अर्जासोबत पुढील कागदपत्रे आवश्यक असतात:
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- रहिवासी पुरावा
- उत्पन्नाचा दाखला
- बँक खात्याचे तपशील
- जमिनीचे कागदपत्र (स्वतःचे घर बांधण्यासाठी)
घरकुल योजना २०२४ आणि भविष्यातील दृष्टिकोन २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेली घरकुल योजना ही प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीचा पुढील टप्पा आहे. या योजनेअंतर्गत देखील लाभार्थ्यांना २.५० लाख रुपयांची मदत दिली जात आहे. विशेष म्हणजे या योजनेत अर्जदाराचे पैसे थेट त्याच्या बँक खात्यात जमा केले जातात, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ झाली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी आणि घरकुल योजना २०२४ या दोन्ही योजना भारतातील शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी वरदान ठरत आहेत. या योजनांमुळे लाखो कुटुंबांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार होत आहे. मात्र या योजनांचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी योग्य माहिती, योग्य कागदपत्रे आणि योग्य मार्गदर्शन आवश्यक आहे. त्यामुळे इच्छुक लाभार्थ्यांनी योजनेची संपूर्ण माहिती घेऊन, आवश्यक ती कागदपत्रे जमा करून अर्ज करावा.