ration cards cancelled भारतीय सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) ही जगातील सर्वात मोठी अन्न सुरक्षा योजना म्हणून ओळखली जाते. मात्र, दीर्घकाळ या व्यवस्थेत अनेक समस्या होत्या – बनावट रेशन कार्ड, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि अकार्यक्षमता यांसारख्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने घेतलेला डिजिटायझेशनचा निर्णय हा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे.
डिजिटल क्रांतीचे फायदे
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनमुळे अनेक महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे 5.8 कोटी बनावट रेशन कार्ड शोधून काढण्यात आणि त्यांना रद्द करण्यात यश मिळाले आहे. या कारवाईमुळे खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आधार-आधारित पडताळणी आणि ई-केवायसी यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढली आहे.
आधार आणि बायोमेट्रिक पडताळणीची भूमिका
सध्या देशातील 80.6 कोटी लाभार्थ्यांसाठी आधार आणि ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत, रेशन घेताना प्रत्येक लाभार्थ्याला रेशन दुकानात उपलब्ध असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मशीनवर अंगठ्याचा ठसा देणे बंधनकारक आहे.
ही प्रक्रिया जरी थोडी वेळखाऊ वाटत असली, तरी त्यामुळे बनावट लाभार्थ्यांना आळा बसला आहे. आकडेवारीनुसार, 20.4 कोटी शिधापत्रिकांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले असून, त्यापैकी 99.8% लाभार्थी आधारशी जोडले गेले आहेत आणि 98.7% लाभार्थ्यांची ओळख बायोमेट्रिक पद्धतीने पडताळली गेली आहे.
ई-पीओएस: तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर
देशभरातील 5.33 लाख रास्त भाव दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या यंत्रणेमुळे रेशन वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक झाली आहे. प्रत्येक व्यवहाराची नोंद डिजिटल पद्धतीने होत असल्याने गैरव्यवहाराला आळा बसला आहे. शिवाय, लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या धान्याचे प्रमाण आणि त्याची गुणवत्ता यांवर देखरेख ठेवणे सोपे झाले आहे.
मात्र, या सर्व सुधारणांमध्ये काही आव्हानेही आहेत. ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या, वयोवृद्ध लाभार्थ्यांना तंत्रज्ञान हाताळण्यात येणाऱ्या अडचणी, आणि काही ठिकाणी बायोमेट्रिक पडताळणीत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी या समस्या आहेत. मात्र, सरकार या समस्यांवर मात करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
केंद्र सरकारने 31 डिसेंबरपर्यंत सर्व रेशन कार्डधारकांना ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रक्रियेमुळे व्यवस्थेची विश्वासार्हता आणखी वाढणार आहे. भविष्यात, अधिक प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
जागतिक मान्यता
भारताच्या या प्रयत्नांना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळत आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे डिजिटायझेशन हे जगासमोर एक आदर्श मॉडेल म्हणून उभे राहिले आहे. इतर विकसनशील देशही भारताच्या या यशस्वी प्रयोगाकडे लक्ष देत आहेत.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनमुळे व्यवस्थेतील अनेक जुन्या समस्यांवर मात करण्यात यश मिळाले आहे. बनावट रेशन कार्डांचे उच्चाटन, पारदर्शक वितरण प्रणाली, आणि प्रभावी देखरेख यांमुळे गरीब आणि गरजू लोकांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवण्याचे सरकारचे प्रयत्न अधिक यशस्वी होत आहेत. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे व्यवस्थेतील मानवी हस्तक्षेप कमी झाला असून, त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार रोखण्यात मोठे यश मिळाले आहे.
या सर्व प्रयत्नांमुळे भारताची सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनली आहे. भविष्यात अधिक सुधारणा करून ही व्यवस्था आणखी बळकट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे सर्व बदल भारताच्या अन्न सुरक्षा कार्यक्रमाला नवी दिशा देत आहेत आणि देशातील गरिबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणत आहेत.
हे पण वाचा:
वरील माहिती आम्हाला सोशल मीडियावरती मिळालेली आहे, त्यामुळे आमचा उद्देश एवढाच आहे कि माहिती तुमच्या पर्यंत पोहचवणे, खोटी बातमी देण्याचा आमचा हेतू नाही. तरीही आपण बातमीची शहानिशा करावी. धन्यवाद..!!
