Ration holders today महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पिवळे किंवा केसरी रेशन कार्ड असणे आवश्यक आहे. या लेखात आपण अशा पाच प्रमुख योजनांची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
१. शिलाई मशीन योजना
महाराष्ट्र शासनाने गरीब कुटुंबातील महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शिलाई मशीन योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना मोफत शिलाई मशीन दिली जाते. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक
- पिवळे किंवा केसरी रेशन कार्ड असणे अनिवार्य
- ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
- प्रति कुटुंब एकच शिलाई मशीन दिली जाते
२. घरकुल योजना
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळावे या उद्देशाने ही योजना राबवली जात आहे. योजनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:
- पिवळे/केसरी रेशन कार्ड धारक कुटुंबांसाठी
- वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २.५ लाख रुपये
- रेशन कार्डवर नाव असणे आवश्यक
- एका कुटुंबाला एकच घरकुल मंजूर
- सर्व कागदपत्रे व पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक
३. मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना
गरीब कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी मोफत गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- वर्षातून तीन मोफत गॅस सिलिंडर
- महिलांच्या नावावर गॅस कनेक्शन असणे अनिवार्य
- १ जुलै पूर्वीचे गॅस कनेक्शन ग्राह्य
- पिवळे/केसरी रेशन कार्ड आवश्यक
- पुरुषांच्या नावावरील कनेक्शन अपात्र
४. पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजना
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या या दोन महत्त्वाच्या योजना आहेत:
- केंद्र सरकारची पीएम किसान योजना: वार्षिक ६,००० रुपये
- राज्य सरकारची नमो शेतकरी योजना: वार्षिक ६,००० रुपये
- दर चार महिन्यांनी २,००० रुपयांचा हप्ता
- एकूण वार्षिक लाभ १२,००० रुपये
- शेतीची कागदपत्रे व रेशन कार्ड आवश्यक
५. लाडकी बहीण योजना
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे:
- पिवळे/केसरी रेशन कार्डधारक महिलांसाठी
- दर महिन्याला १,५०० रुपये अनुदान
- थेट बँक खात्यात जमा
- ऑगस्ट २०२३ पासून अंमलबजावणी
- विशेष पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक
याशिवाय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत ६५ वर्षांखालील निराधार, अपंग, विधवा आणि घटस्फोटित व्यक्तींना मासिक अनुदान दिले जाते. यासाठी मासिक उत्पन्न २१,००० रुपयांपेक्षा कमी असणे आणि पिवळे/केसरी रेशन कार्ड असणे आवश्यक आहे.
या सर्व योजनांमध्ये सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पिवळे किंवा केसरी रेशन कार्ड असणे अनिवार्य आहे. पांढरे रेशन कार्डधारक या योजनांसाठी पात्र नाहीत. तसेच बहुतांश योजनांमध्ये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २.५ लाख रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे.
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करणे आवश्यक आहे. काही योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया उपलब्ध आहे. योजनांचा लाभ घेताना सर्व नियम व अटींचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.
या योजनांमुळे राज्यातील गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शिलाई मशीन योजना आणि लाडकी बहीण योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. तसेच अन्नपूर्ण योजनेमुळे स्वयंपाक गॅसचा खर्च कमी होणार आहे.